chief justice of india वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- The bench included A.M . Ahmadi , former chief justice of India .
इस बेंच में शामिल थे भारत के पूर्व मुय न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम.अहमदी . - The salary and perquisites of the Chief Justice of India and puisne justices of the Supreme Court are fixed by the Constitution .
भारत के मुख़्य न्यायमूर्ति और अवर न्यायाधीशों के वेतन तथा परिलब्धियां संविधान द्वारा नियत हैं . - Its governing body includes legal luminaries like the chief justice of India and many leading advocates of the Supreme Court and high courts .
संचालन समिति में भारत के मुय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट तथा हाइकोर्टों के कई अग्रणी वकील शामिल हैं . - Judges may be transferred from one High Court to another by the President after consulting the Chief Justice of India -LRB- article 222 -RRB- .
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है . - Sir Maurice Gwyer , then Chief Justice of India , Dr Radhakrishnan and Mr Justice Hendersen of the Calcutta High Court represented the Oxford University .
भारत के तत्कालीन न्यायाधीश , सर मौरिस ग्वेयर , डा . राधाकृष्णन और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था . - Yet , far more than for his misjudgement in the MS Shoes case , his spat with the Chief Justice of India and Attorney-General Soli Sorabjee , and his overall maverick temperament , the liberal classes pilloried him for this so-called offence .
फिर भी उदारवादी लगों ने एमएस शूज़ मामले में जे मलनी के गलत आकलन की बात छोड़िए , भारत के मुय न्यायाधीश और महान्यायवादी सोली सोराबजी के साथ उनकी नोकज्हेंक और उनके विचित्र बर्ताव से भी बढेकर इसी कथित अपराध के लिए उनकी निंदा की . - Judges of the High Court were appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India , the Governor of the State and in case of appointment of all judges other than the Chief Justice , the Chief Justice of the High Court .
अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से , उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से इतर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में , उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद , राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा . - When the office of the Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is unable to perform the duties of his office due to absence , the President shall appoint an Acting Chief Justice from among the judges of the Court to perform the duties of the Chief Justice -LRB- article 126 -RRB- .
जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या जब अनुपस्थिति के कारण मुख्य न्यायमूर्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा और वह मुख्य न्यायमूर्ति के कर्तव्यों का पालन करेगा ( अनुच्छेद 126 ) . - The Chief Justice of India may also invite a retired judge of the Supreme Court or a retired judge of the High Court having the qualification to be a judge of the Supreme Court , to sit and act as a judge of the Supreme Court for such period as he deems necessary .
भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले उच्च न्यायालय के किसी सेवा निवृत्त न्यायाधीश को उतनी अवधि के लिए जितनी वह आवश्यक समझे , उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने तथा कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है . - Appointment and Conditions of the Office of a Judge of a High Court Every Judge of a High Court is appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state .
उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश की नियुइ> तथा उसके पद की शर्तें उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय का प्रतऋ-ऊण्श्छ्ष्-येक नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश राषऋ-ऊण्श्छ्ष्-ट्रपति द्वारा भारत के मुखऋ-ऊण्श्छ्ष्-य नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश और संबंधित राजऋ-ऊण्श्छ्ष्-य के राजऋ-ऊण्श्छ्ष्-यपाल से परामर्श करने के उपरांत उसके हसऋ-ऊण्श्छ्ष्-ताक्षर और मुद्रा से नियुकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त किया जाता है - If at any time there is no quorum of judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court , the Chief Justice of India is empowered to appoint ad-hoc judges in the Supreme Court from among judges of the High Courts , having qualifications to be appointed judges of the Supreme Court , for such period as he deems necessary .
यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति उपलब्ध न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिकार है वह किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों में से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखते हों , उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए कर सकता है जितनी वह आवश्यक समझे . - According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी - According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी - According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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